२२ वैशाख, काठमाडौं । संविधानसभाको निर्वाचन गर्न गठित रेग्मी सरकार आफ्नो कामभन्दा बाहिरको विवादमा रुमलिएको छ । रेग्मीकै अध्यक्षतामा आइतबार बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग र महालेखा परीक्षक प्रमुखमा नियुक्तिका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि रेग्मी सरकार अनावश्यक विवादमा रुमलिएको हो ।

विशेषतः शाहीकालीन मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई आख्तियार प्रमुख बनाउने निर्णयविरुद्ध सोमबारबाट विद्यार्थीहरुले राजधानीको सडक तताउने निर्णय गरिसकेका छन् । यद्यपि सडकको विरोधका बावजुद कार्की अन्य दुईले सम्भवतः सोमबार नै राष्ट्रपतिबाट सपथ ग्रहण गर्नेछन् ।

लोकमानसिंहलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषयमा मुलुक दुईधारमा धु्रवीकृत हुने संकेत देखिएको छ । कार्कीका विषयमा देखा परेको यो विवाद अहिलेको नभएर एक महिना पुरानो हो । गत चैत्र ३० गते चारदलीय सहमित भई रेग्मी सरकार गठन भएकै बेलामा कार्की विवादमा तानिएका हुन् ।

चार दलले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गरेको थाहा पाएपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले कार्कीलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । न्यायधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले कार्कीलाई नियुक्त नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत जारी गर्यो । तर, वैशाख १६ गते न्यायाधीशद्वय तर्कराज भट्ट र गिरीशचन्द्र लालको संयक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु नपर्ने भन्दै कार्कीलाई नियुक्तिको बाटो खोलिदियो ।

सर्वोच्चले कार्कीको नियुक्तिका लागि हरियो वत्ती बालिदिनासाथ आइतबार संवैधानिक परिषदले उहाँलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कार्कीको पक्षमा विशेष गरी सरकार, सर्वोच्च अदालत, कांग्रेस र एमालेका केही बरिष्ठ नेताहरु एवं एकीकृत नेकपा माओवादीरहेका छन् भने कांग्रेस, एमालेभित्रको एउटा तप्का र अधिकांश बुद्धिजीवी एवं दलका लोकतान्त्रिक दलका कार्यकर्ताहरु कार्कीको नियुक्तिको विपक्षमा छन् । अझै रोचक त के छ भने राज्यको चौथो अंग भनिएका मिडियाहरुसमेत कार्कीको पक्ष र विपक्षमा खुलेर देखा परेका छन् ।

शाहीकालीन मुख्यसचिवसमेत रहेका र राजाको हुकुम प्रमाङ्गीबाट निजामति सेवामा प्रवेश गरेका कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउन नहुने भन्दै लविङ्ग गर्नेहरुको जिकिर के छ भने कार्की ०६२/०६३ का जनआन्दोलनका दोषी हुन् ।

कार्कीले जनआन्दोलनमा दमन गरेको हुनाले उनीमाथि कारवाही गर्न मानवअधिकार आयोगले सिफारिस गरेको छ र रायमाझै आयोगले पनि कार्कीलाई दोषी देखाएको छ । साथै उनी राजाले नियुक्त गरेको कर्मचारी भएकाले उनलाई नियक्ति गर्दा गणतन्त्र र लोकतन्त्रकै उपहास हुने आलोचकहरुको तर्क छ । कार्कीलाई अख्तियारले सरकारी सेवाका लागि अयोग्य भनी सिफारिस गरेको दाबी पनि आलोचकहरुले गर्दै आएका छन् ।

लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन मिल्छ भन्नेहरुको तर्कचाहिँ के छ भने ०६२/०६३ को आन्दोलनले दोषी देखाएका अन्य व्यक्तिहरुको पनि यसअघि नै बढुवा भैसकेको र उनीहरुमाथि कुनै कारवाही नभएकाले लोकमानलई मात्रै यसमा दोषी देखाउनु पूर्वाग्रह हो । साथै अदालतले नै कार्कीलाई नियक्तिको बाटो खोलेको हुनाले उनलाई नियुक्त गर्न सकिने तर्क उनका समर्थकहरुले गरेका छन् ।

बैसाख १६ गतेको सर्वोच्चको आदेशमा संवैधानिक परिषदले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यक्तिको योग्यताबारे संविधानमै स्पष्ट किटानी गरिएको हुनाले परिषदले गर्ने काममा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भनेको छ ।

कार्कीबारे अदालतको आदेशमा भनिएको छ-’कुनै खास व्यक्तिको योग्यता र अयोग्यताको सम्बन्धमा विचार प्रकट गर्न वा संवैधानिक परिषदलाई संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी एवं निर्धारित कर्तव्यमा यस अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न उपयुक्त नहुनाले निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु परेन ।’

हेर्नुहोस् आदेशको अंश-

यो कुरामा विवाद छैन कि रेग्मी सरकार निर्वाचन गर्ने उद्देश्य अनुरुप गठन गरिएको हो । असारमै चुनाव गर्ने गरी गठित सरकारले असारमा चुनाव गर्न नसक्ने निश्चित भैसकेको छ । तर, यसरी गठन गरिएको अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदले ६/६ वर्षका लागि हुने महत्वपूर्ण नियक्ति गर्नैपर्ने हतारो देखाउँदा सरकारले अनावश्यक जनआक्रोशको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आइपरेको छ । निर्वाचन आयोगमा नियक्ति नगर्दा चुनावै नहुने अवस्था थियो । तर, यही बेलामा अख्तियार, लोकसेवा र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा नियुक्ति गर्नुभन्दा चाँडो निर्वाचन गरेर त्यसपछि गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने तर्क पनि केहीले गर्दै आएका छन् ।

लोकमान व्यक्तिका विषयमा सकारात्मक, नकारात्मक जेसुकै भए पनि चुनावमा ध्यान दिनुपर्नेमा तपशीलका मुद्दामा अल्मलिने रेग्मी सरकारको कार्य आलोच्य छ । सरकारले अहिलेसम्म चुनावको मिति तोक्ने तत्परता देखाएको छैन । चुनावका लागि विवादित थ्रेेसहोल्ड सम्बन्धी कानूनले पूर्णता पाएको छैन । अदालतको आदेशबमोजिम गठन गरिनुपर्ने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनमा रेग्मी सरकारले कुनै तत्परता देखाएको छैन । यही अवस्था रहिरहने हो भने रेग्मी सरकार अनावश्यक विवादमा पर्दै जाने र केही महिनामै मैले सकिँन भनेर राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

सरकारको विरोध गरिरहेको वैद्य समूहले जेठ मसान्तभित्रै रेग्मी सरकार ढाल्ने दाबी गरिरहेका बेला सरकारविरुद्ध कांग्रेस एमालेकै कार्यकर्ता सडकमा उत्रनु भनेको सबैजना वैद्यको नारामा केन्दि्रत हुनु र चार दल असफल हुनु हो । अहिलेको अहम् प्रश्न लोकमानको छवि हैन, सरकारले निर्वाचनका लागि गर्नुपर्ने काममा ध्यान दिएको छ कि छैन भन्ने नै हो । र, चार दलका नेताहरुको ध्यान पनि चाँडो चुनाव गराउन दबाव दिनुपर्नेतर्फ केन्दि्रत हुनुपर्ने देखिन्छ, न कि सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरेर वैद्यलाई हँसाउने ।

जहाँसम्म लोकमानको नियक्तिको प्रश्न छ, अब यसका तीनवटा सम्भावित निकास निस्कने सम्भावना छ । या त राष्ट्रपतिले यसलाई वीचैमा रोकेर निश्त्रिmय बनाउने प्रयास गर्नेछन् । या राष्ट्रपतिले कार्कीलाई सपथ खुवाउने छन् र विरोधका बाबजुत विस्तारै यो मुद्दा सेलाउँछ भनेर विश्वास लिनुपर्ने छ । यस्तो भएन यही कार्की प्रकरणले अब रेग्मी सरकारलाई राजीनामा गराएर पुनः सर्वोच्च अदालततिरै डेरा सार्न बाध्य नपार्ला भनिहाल्न पनि सकिन्न ।